8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी गई। यह निर्णय लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से इसके इंतजार में थे। अब जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके लिए एक कमिटी का गठन किया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से थी मांग
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने पिछले कुछ समय में लगातार सरकार पर दबाव बनाते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की थी। कर्मचारी यूनियनों ने कैबिनेट सचिव से (8th Pay Commission) मुलाकात कर बार-बार अपनी मांगें रखीं। पिछले साल के केंद्रीय बजट के दौरान भी इस विषय पर चर्चा हुई थी। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने तब कहा था कि इस विषय पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय है।
कब लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग |8th Pay Commission|
भारत में 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, जिससे लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ हुआ। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों ने वेतन और पेंशन में बड़े बदलाव किए, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।
हर 10 साल में नया वेतन आयोग
पिछले अनुभवों के आधार पर, आमतौर पर हर 10 साल के अंतराल पर एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। 7वें वेतन आयोग और 8वें वेतन आयोग के बीच यह अंतराल अब पूरा हो रहा है। इसलिए, सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं।
आठवें वेतन आयोग की संभावित तारीख
यह उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसके लागू होने से न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।
पिछले वेतन आयोगों की समयरेखा| 8th Pay Commission|
सातवें वेतन आयोग का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को किया गया था। इस आयोग ने अपनी सिफारिशें लगभग डेढ़ साल बाद, नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को सौंपी थीं। इसके बाद, 1 जनवरी 2016 से इसे लागू कर दिया गया। अब आठवें वेतन आयोग के गठन की खबर से कर्मचारियों में उत्साह है।
आर्थिक और सामाजिक प्रभाव |8th Pay Commission|
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर न केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ होगा, बल्कि इसका देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और विकास दर में तेजी आने की संभावना है।
8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार (8th Pay Commission) का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कर्मचारियों और पेंशनधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इसके लागू होने से लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आयोग अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत करता है और उन्हें लागू करने का कार्य कब पूरा होता है।
