Budget 2025-26: मोदी सरकार ने टैक्स पर दी बड़ी राहत, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

Budget 2025-26: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं कीं, जो देश के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाने के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी नई गति देंगी। इस बजट में टैक्सपेयर्स, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग और मध्यम वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

टैक्स में बड़ी राहत

इस बार के बजट का सबसे महत्वपूर्ण ऐलान यह है कि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पूरी तरह से कर-मुक्त होगी। इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी और करदाताओं के हाथ में अधिक पैसा बचेगा, जिससे उपभोग और बचत को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स कानून पेश करने की भी घोषणा की है।

कृषि और ग्रामीण विकास

1. बिहार में मखाना बोर्ड का गठन: मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में एक नया मखाना बोर्ड गठित किया जाएगा।
2. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन की सीमा बढ़ी: पहले यह सीमा 3 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
3. खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा: बिहार में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, आंत्रप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी, जिससे पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियां बढ़ेंगी।

शिक्षा और कौशल विकास

1. आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटों का विस्तार: वर्ष 2015 के बाद स्थापित आईआईटी संस्थानों के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाएगा, जिससे 6,500 नई सीटें बढ़ेंगी। इसके अलावा, मेडिकल कॉलेजों में 10,000 नई सीटों को जोड़ा जाएगा।
2. एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: सरकार 500 करोड़ रुपये के बजट से एआई के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी।
3. पांच विश्वस्तरीय स्किल सेंटर: इन सेंटरों की स्थापना विदेशी संस्थानों के सहयोग से की जाएगी, जिससे भारतीय युवाओं को वैश्विक स्तर की ट्रेनिंग मिलेगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास

1. बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त कर्ज: राज्यों को 50 वर्षों के लिए यह कर्ज दिया जाएगा, जिससे बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
2. अर्बन चैलेंज फंड: 1 लाख करोड़ रुपये के अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा की गई है, जिससे शहरों के पुनर्विकास और जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3. उड़ान योजना का विस्तार: सरकार 120 नए डेस्टिनेशंस जोड़ेगी, जिससे 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों के सफर करने की सुविधा मिलेगी।

स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण

1. 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई: इससे गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को राहत मिलेगी।
2. जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर: अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
3. महिला उद्यमियों को सहयोग: पहली बार व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

ऊर्जा और पर्यावरण

1. 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु बिजली उत्पादन का लक्ष्य: सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 100 गीगावॉट तक ले जाने का लक्ष्य रखेगी।
2. नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर: इस बजट में सौर, पवन और जलविद्युत परियोजनाओं के विस्तार के लिए नए प्रावधान किए गए हैं।

व्यापार और उद्योग

1. MSME का निवेश और टर्नओवर लिमिट बढ़ी: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) का निवेश 2.5 गुना और टर्नओवर दोगुना कर दिया गया है।
2. 100 पुराने कानूनों को खत्म किया जाएगा: जनविश्वास 2.0 के तहत सरकार 100 अप्रचलित कानूनों को समाप्त करेगी, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी।

आर्थिक प्रभाव

इस बजट में मध्यम वर्ग, किसान, युवा और महिला उद्यमियों को विशेष ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। टैक्स में छूट से जनता को राहत मिलेगी, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। साथ ही, MSME क्षेत्र में बदलाव और व्यापार अनुकूल नीतियों से उद्योगों को मजबूती मिलेगी।

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बजट 2025-26 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता, विकास और समावेशी वृद्धि को सुनिश्चित करना है, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ सके।