वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025: वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में प्रमुख बदलाव और उनके प्रभाव
भारत सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करते हुए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पारित किया है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। यह अधिनियम विभिन्न बदलावों के माध्यम से वक्फ बोर्डों की संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार लाने का प्रयास करता है।
वक्फ क्या है?
वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, जिसमें किसी संपत्ति को धार्मिक, शैक्षिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित किया जाता है। एक बार संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद, उसे बेचा, उपहार में दिया या विरासत में नहीं दिया जा सकता; यह समुदाय के लाभ के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित रहती है। भारत में, वक्फ अधिनियम 1995 के तहत इन संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है, जिसमें वक्फ बोर्ड उनकी देखरेख करते हैं।
वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान:
- वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों का समावेश: इस संशोधन के तहत, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे विविधता और निष्पक्षता बढ़ेगी, जबकि आलोचकों का मानना है कि यह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। Reuters
- महिला सदस्यों की नियुक्ति: राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक में दो महिला सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। India Today
- विवादित संपत्तियों पर सरकारी निर्णय: संशोधन के अनुसार, सरकार को विवादित वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व का निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। इससे संपत्ति मालिकों के अधिकारों की रक्षा होने की उम्मीद है, लेकिन कुछ समुदायों ने इस पर चिंता व्यक्त की है।
- वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण: संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया को केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और प्रबंधन में सुधार होगा। India Today
- वक्फनामे की अनिवार्यता: अब वक्फ संपत्ति दान करने के लिए एक वैध वक्फनामा (दस्तावेज) आवश्यक होगा, जिससे मौखिक समझौतों के माध्यम से संपत्ति दान करने की प्रथा समाप्त होगी। India Today
विवाद और प्रतिक्रियाएं:
इस अधिनियम को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सरकार का दावा है कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगा, जबकि आलोचकों का मानना है कि यह मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास है। विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने इस अधिनियम को मुस्लिम अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए विरोध किया है। AP News
निष्कर्ष:
वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 भारतीय कानूनी ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाना है। हालांकि, इसके विभिन्न प्रावधानों को लेकर समाज में मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह अधिनियम वक्फ बोर्डों और संबंधित समुदायों पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है।
Sources: AP News
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