President Donald Trump: 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने 20 जनवरी को ‘लिबरेशन डे’ घोषित करते हुए ‘अमेरिका प्रथम’ के एजेंडे पर जोर दिया। ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका के ‘स्वर्ण युग’ की शुरुआत है, जिसमें वह देश को सुरक्षित, किफायती और ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनाएंगे। अपने एजेंडे के तहत उन्होंने बाइडन प्रशासन की नीतियों को पलटने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कार्यकारी आदेश जारी किए।
हालांकि, उनके शपथ ग्रहण के कुछ ही मिनटों बाद, उनके प्रशासन की प्रमुख योजना—डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफीशिएंसी (DOGE)—को लेकर विवाद खड़ा हो गया। यह योजना सरकारी खर्चों में 2 ट्रिलियन डॉलर की कटौती करने का लक्ष्य रखती है। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्पलॉइज (AFGE) और नॉन प्रॉफिट संस्था पब्लिक सिटिजन ने इस योजना को लेकर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उनका आरोप है कि DOGE योजना संघीय नियमों का पालन नहीं कर रही है।
DOGE योजना और एलन मस्क की भूमिका
डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफीशिएंसी (DOGE) का नेतृत्व अरबपति उद्यमी एलन मस्क कर रहे हैं। योजना का उद्देश्य सरकारी खर्चों को कम करना और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता लाना है। हालांकि, AFGE और अन्य संघीय कर्मचारी संगठनों ने इस योजना पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका दावा है कि DOGE योजना सरकारी कर्मचारियों की नौकरियों को खतरे में डाल सकती है और उनके हितों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
AFGE ने अदालत से अनुरोध किया है कि DOGE को सलाहकार समिति की तरह काम करने से रोका जाए, जब तक कि यह आवश्यक संघीय नियमों का पालन नहीं करती। AFGE का कहना है कि यह योजना पारदर्शिता और जवाबदेही के मानकों का उल्लंघन करती है, जो संघीय नीतियों के तहत आवश्यक हैं।
एलन मस्क पर बढ़ती चिंताएं
एलन मस्क को DOGE योजना का नेतृत्व सौंपे जाने को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, उनकी नेतृत्व शैली को लेकर चिंताएं हैं। AFGE का कहना है कि मस्क की योजनाएं केवल वित्तीय बचत पर केंद्रित हैं, जो कर्मचारियों की नौकरी और उनके अधिकारों को नजरअंदाज कर सकती हैं।
संघीय कर्मचारियों का डर
DOGE योजना के तहत 2 ट्रिलियन डॉलर की कटौती का लक्ष्य सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर छंटनी का संकेत देता है। इससे संघीय कर्मचारियों में नौकरी जाने का डर पैदा हो गया है। AFGE के अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को कमजोर करना और कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करना है।
न्यायालय में मुकदमे की स्थिति
पब्लिक सिटिजन और AFGE ने कोर्ट से मांग की है कि DOGE योजना पर तत्काल रोक लगाई जाए। उनका तर्क है कि यह योजना संघीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए तैयार की गई है। अदालत से यह भी अपील की गई है कि DOGE को संघीय सलाहकार समिति अधिनियम (FACA) के तहत नियमों का पालन करने का निर्देश दिया जाए।
ट्रंप का प्राथमिक एजेंडा और घोषणाएं
अपने कार्यकाल की शुरुआत में ट्रंप ने ‘अमेरिका प्रथम’ पर जोर देते हुए कई नीतिगत घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा और सीमा सुरक्षा को मजबूत करेगा। इसके अलावा, ट्रंप ने बाइडन प्रशासन की पर्यावरण और स्वास्थ्य नीतियों को बदलने का भी संकेत दिया।
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हालांकि, उनके इस साहसिक एजेंडे को लेकर देश में मिश्रित प्रतिक्रिया है। जहां उनके समर्थक इसे सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम मानते हैं, वहीं आलोचकों का कहना है कि इन योजनाओं से देश में असमानता बढ़ सकती है।
डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद की शुरुआत विवादों के साथ हुई है। DOGE योजना को लेकर उठे सवाल और मुकदमे उनके प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं। एलन मस्क की भूमिका और योजना के संभावित प्रभावों पर जनता और संघीय कर्मचारियों की निगरानी जारी रहेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप प्रशासन इन विवादों से कैसे निपटता है और अपने एजेंडे को किस हद तक पूरा करता है।
